कर्मचारियों-पेंशनर्स को एक जनवरी से 12 फीसदी महंगाई भत्ता

भोपाल। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी और पेंशनर्स को एक जनवरी से सरकार 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देगी। इसके लिए डीए में तीन फीसदी का इजाफा करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
इससे सरकार पर एक हजार 647 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। मई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा। वहीं, छतरपुर की हीरा खदान को नीलाम करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई। यह तय किया गया कि पहली नीलामी मध्य प्रदेश में होगी। सरकार का अनुमान है कि खदान से 60 हजार करोड़ रुपए का हीरा निकल सकता है।
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए डीए तीन फीसदी बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद अब केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता समान हो जाएगा।
जनवरी से अप्रैल तक बढ़े हुए डीए की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी। मई से इसका नकद भुगतान होगा। इसका फायदा सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की सहमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी।
कर्मचारियों के साथ ही इनका भी डीआर बढ़ाया जाएगा। बैठक में छतरपुर की हीरा खदान को नीलाम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इस खदान को पहले रियो टिंटो कंपनी संचालित कर रही थी, लेकिन वो छोड़कर चली गई। तब से खदान बंद पड़ी थी।
इसे नीलाम करने की कोशिश्ों भी हुई लेकिन यह परवान नहीं चढ़ी। बैठक में बताया कि खदान में अनुमानित साठ हजार करोड़ रुपए का 342 लाख कैरेट हीरा हो सकता है। खदान नीलाम करने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा।
इसमें शर्त यह रहेगी कि पहली नीलामी मध्य प्रदेश में ही होगी ताकि प्रदेश की ब्रांडिंग हो सके। इसके बाद पट्टाधरी को विक्रय या निर्यात करने की छूट रहेगी। हीरा खदान शुरू होने से राज्य सरकार को 12 फीसदी रायल्टी मिलेगी, जिससे राजस्व बढ़ेगा।
24 फीसदी ओबीसी आरक्षण का आएगा बिल
कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों के लिए ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के फैसले का अनुमोदन कर दिया। विधानसभा के मानसून सत्र में इसका संशोधन विधेयक लाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री शर्मा ने बताया कि देश के कुछ राज्यों में भी इसी तरह पचास फीसदी से ज्यादा आरक्षण है।
इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हाई कोर्ट जबलपुर में जो मामला गया था वो मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से जुड़ा हुआ था। 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में जल्द रखा जाएगा।
कैबिनेट ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाले मध्य प्रदेश की पहली दो महिला पर्वतारोही मेघा परमार और भावना डेहरिया का सम्मान किया। इसके अलावा एवरेस्ट चढ़ने से आठ हजार फीट नीचे रह गए पर दो व्यक्तियों की जान बचाने वाले रत्नेश पांडे को भी सम्मानित किया गया।
बैठक में तीनों को तीन-तीन लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से स्वीकृति करने का पत्र सौंपा गया। इसके अलावा 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इसके साथ ही तय किया गया कि मेघा और भावना को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रस्ताव लाएगा।

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