हाईकोर्ट में स्कूल फीस और ऑनलाइन कक्षाओं के मुद्दे पर सुनवाई, सरकार ने कहा- कोरोनाकाल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं

  • मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त निर्धारित की गयी है

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य के स्कूलों में फीस और ऑनलाइन कक्षाओं के मुद्दे को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल और न्यायाधीश वीके शुक्ला की संयुक्त बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि कोरोनाकाल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अलावा कक्षा पांचवी तक ऑनलाइन क्लास प्रतिबंधित कर दी गई है। संयुक्त बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए सभी याचिकाओं से संबंधित अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त निर्धारित की गई है।

इस मामले में उच्च न्यायालय की जबलपुर की एकल पीठ और इंदौर की एकल पीठ के समक्ष भी याचिकाएं पेश की गई हैं। अब इन सभी याचिकाओं को एकसाथ मुख्य पीठ सुन रही है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर की ओर से दायर याचिका में भी कोरोनाकाल में स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का मामला उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन कक्षाएं विद्यार्थियों की आंखों के लिए खतरनाक हैं।

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