Modi Govt का बड़ा फैसला, अगले 9 महीनों तक कोई नई योजना नहीं, खर्च रोकने की कवायद

कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्थ की कमर तोड़ कर रख दी है। इसके बावजूद सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। ताजा खबर यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अगले 9 महीने यानी मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना पर रोक लगा दी है। यानी मोदी सरकार का कोई भी विभाग नई योजना लेकर नहीं आ सकेगा। अच्छी बात यह है कि और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई योजनाएं जारी रहेंगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करने के बाद अब सरकार और अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। सरकार ने विभागों के लिए जारी आदेश में साफ कहा है कि कोई भी मंत्रालय नई योजना की शुरुआत न करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत चल रही योजनाओं ही ध्यान केंद्रित किया जाए।

इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 4 जून एक आदेश जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि देश अभी कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहा है। इसके मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदली हुई प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी हो गया है। इसलिए स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों (500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं) सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाएं एक साल तक निलंबित रहेगी’।

बता दें, कोरोना वायरस के कारण सरकार को मिलने वाले टैक्स में भारी कमी आई है। सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई तरह की छूट भी दी है। PMGKY के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज, किसानों को कर्ज में छूट, मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इसका असर भी सरकारी खजाने पर पड़ा है।

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