कमलनाथ सरकार की बैठक, आबकारी नीति में संशोधन के अलावा इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

भोपाल। प्रदेश सरकार अपना खजाना भरने के लिए आबकारी आय बढ़ाने के लिए शराब दुकान संचालकों को सशुल्क उपदुकान खोलने का अधिकार देगी। शहरी क्षेत्र में पांच किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दूसरी दुकान नहीं है तो उपदुकान खोली जा सकेगी। इसी तरह शराब दुकान के साथ आहता खोलने की छूट भी दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा फीस वसूली जाएगी। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार आबकारी नीति में मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी से संशोधन कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019-20 में आबकारी से 13 हजार करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। मौजूदा प्रावधानों से यह 11 हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी भी शराब दुकान अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर शराब की बिक्री अवैध रूप से करती हैं। इसी तरह गैर कानूनी ढंग से आहते भी चल रहे हैं। कानूनी तरीके से उपदुकान और आहता खोले जाने से तय शुल्क के जरिए बड़ी राशि सरकार के खजाने में आएगी, जिसका उपयोग सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में होगा। अभी नाममात्र की अंग्रेजी शराब दुकानों के साथ आहते हैं। बैठक में इसके अलावा अधिवक्ता सुरक्षा कानून पर चर्चा हो सकती है। राज्य लोकसेवा आयोग में बतौर सदस्य चंद्रशेखर रायकवार की नियुक्ति का अनुमोदन भी प्रस्तावित है।
सेवानिवृत्त विशेषज्ञों को संविदा नियुक्ति
प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए विशेषज्ञ और पीजी चिकित्सकों को संविदा नियुक्ति देगी। इनकी संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट में विधायकों को लैपटॉप के लिए अनुदान देने, छिंदवाड़ा में उद्यानिकी कॉलेज की स्थापना का अनुमोदन, समूह नल-जल योजना को मंजूरी के प्रस्ताव आएंगे।
आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री करेंगे बड़ा एलान
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नौ अगस्त को होने वाले आदिवासी दिवस पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ऐसा कार्यक्रम लागू करेगी, जो सीधे आदिवासियों को प्रभावित करे। सीएम छिंदवाड़ा में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। उधर, मुख्य सचिव शुक्रवार को दोपहर तीन बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मैदानी अफसरों के साथ आदिवासी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता चलाने और वन अधिकारी अधिनियम को लेकर बैठक करेंगे।

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